महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध करने वालों को मिले कड़ी सजा ,महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री चौहान ने कहा

भोपाल : गुरूवार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में महिला एवं बच्चों के विरूद्ध हो रहे अपराध तथा घरेलू हिंसा की समीक्षा बैठक कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गत 6 महीनों में अपहृत 5205 बालिकाओं को उनके घर वापस पहुँचाया गया है, जो कि कुल अपहृत 8566 बालिकाओं का 60.8% है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक बालिका को ढूंढ़कर सही सलामत उसके घर पहुँचाया जाए।

बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।
बैठक मै बताया गया कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 18 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा दी गई उनको उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है। अब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरणों में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के 2 जिलें मुरैना एवं विदिशा का चयन किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक गाँव, वार्ड में एक महिला पुलिस वॉलेंटियर बनाई जाएगी, जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संबंध में कार्रवाई में सहायता करेगी। उन्हें एक हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

पुलिस की महिला अपराधा शाखा का नाम बदलकर महिला सुरक्षा शाखा किए जाने का निर्णय बैठक में लिया गया।
प्रदेश के 700 थानों में महिलाओं की सहायता के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालित की जा रही हैं। इनके माध्यम से महिला अपराधों के प्रकरणों में महिलाओं को राहत एवं सहायता पहुँचाई जा रही है। घरेलू उत्पीड़न के प्रकरणों में आवश्यक काउंसलिंग भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों का एक कारण बेरोजगारी भी है। प्रदेश में प्रतिमाह हर जिले में रोजगार अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलवाया जाए। और पुलिस के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती को भरा जाय

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। पुलिस महानिदेशक जौहरी ने बताया कि प्रदेश में पुलिस जवानों के 18 हजार पद रिक्त हैं, जिनकी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।