पंचायत प्रतिनिधि ग्राम को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी बनाएँ : मुख्यमंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बना कर ग्राम स्वराज की नई कल्पना की गई है। इस कल्पना को साकार किया जाएगा। पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार सदैव सहयोगी रहेगी। आज इस श्रंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियाँ प्रदान करते हुए प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बड़ा कर 25 लाख रूपये की जा रही है। जन-भागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंचायत पदाधिकारी यह प्रयास करें कि छोटे-मोटे झगड़े गाँव के अंदर ही निपट जाएँ और उसकी प्राथमिकी दर्ज न हो। ग्राम की समस्या ग्राम स्तर पर हल हो, यह अवधारणा क्रियान्वित करें।
आज भोपाल के जंबूरी मैदान में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित नव-निर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री अन्य अतिथियों ने दीप जला कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण प्रेम सिंह पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विधायक विष्णु खत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर नोरंग सिंह गुर्जर, भोपाल की महापौर मालती राय, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में सरपंच एवं जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित थे

मुख्यमंत्री ने पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि आप और मैं समान हैं। मैं एक बड़ी पंचायत का सरपंच हूँ और आप छोटी पंचायत के सरपंच है। लोकतंत्र में चुनी हुई व्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में अधिकारों और कर्त्तव्यों का सामंजस्य आवश्यक है। पंचायत पदाधिकारी संवाद, समन्वय और संपर्क का उपयोग कर बेहतर कार्य करें। किसी के प्रति कटुता का भाव न हो। सभी अपने हैं। निर्वाचन के बाद दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने समरस पंचायतों को बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश, पश्चिम क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में स्वच्छता में नंबर वन हैं। हम अपनी पंचायतों को भी स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास करें। ग्राम पंचायत में ऐसा स्थान निर्धारित करें जहाँ अपनी जन्म वर्षगाँठ और अन्य शुभ अवसर पर पौधे लगाएँ। माता-पिता की पुण्य-तिथि या दिवंगत परिजन की याद में पौधे जरूर लगाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्राम में लोगों को अनाज बाँटने का कार्य हो या आवास उपलब्ध कराने का, पंचायत पदाधिकारी इसे प्राथमिकता दें ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्राम सभा के पदाधिकारी ग्रामों के कार्य का निर्धारण करेंगे। बिना योजना के कार्य न हो। कांक्रीट की सड़क हो या खेल का मैदान, एक मास्टर प्लान बना कर, स्थानीय स्तर पर कार्यों को पूर्ण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कार्यों और व्यक्तियों के संबंध में झूठी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में दोषी लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास करें। पंचायतों में अब सीधे राशि पहुँचेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की महत्वपूर्ण घोषणाएँ
सरपंचों का मानदेय 1750 रूपये से बढ़ा कर 4250 रुपये प्रतिमाह होगा।
नया एसओआर (निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की दर सूची) बनेगा। शीघ्र ही यह सूची जारी की जाएगी।
पंचायतों के सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी।

ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार रूपये 15 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रूपये किये जायेंगे।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
रोजगार सहायक को एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान के संबोधन के प्रमुख बिंदु
जनता की भागीदारी होगी तो सफलता मिलेगी।
लोगों तक उनके अधिकार पहुँचाएँ।
पंचायत पदाधिकारी बिना अध्ययन के हस्ताक्षर न करें।
प्रधानमंत्री श्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प अनुरूप कार्य करें।
सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पंचायत पदाधिकारी तन्मयता से कार्य करें
ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से हों।
पंचायत पदाधिकारी जन-अपेक्षाओं पर गंभीर और संयमित रहें। किसी भी स्थिति में क्रोधित न हों।
पंचायत पदाधिकारी दिन और सप्ताह की समय-सारणी बना कर कार्य करें।

पंचायत पदाधिकारियों का विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यक है
आम जनता को उनके हक प्रदान करने में सहयोगी बनना है।
ग्रामीणों को उनके अधिकारों से वंचित न रखें।
मेरी आँख और कान बन कर समय-समय पर महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत भी करवाएँ
व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी सुझाव भी जरूर दें।