मुरेना मै अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित हो

मुरैना,25 मार्च ; शान्ति समिति के सदस्यों की बैठक शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने सर्व सहमति से जिले में अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।
बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अंकित अस्थाना ने की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी, महापौर शारदा सोलंकी, एडीएम नरोतम भार्गव, जिला शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक में तय हुआ कि अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित हो। इसके लिए प्रशासन वैद्य खदान स्वीकृत करा रहा है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अलावा समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि लोगों के निजी निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन वैद्य खदानों से रेत स्टॉक की अनुमति दे रहा है, जो इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर भाग ले सकता है, ताकि लोगों को भी आसानी से रेत मिल सके।
कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा कि रेत भण्डारण की पोरसा और मुरैना की दो अनुमती ऑनलाइन में है, अगले सप्ताह तक 7 स्थानां पर स्वीकृति जारी हो जायेगी। जिसमें जौरा, कैलारस, सबलगढ़, अम्बाह में भी स्टॉक में से रेत मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों के निर्माण कार्य में चम्बल रेत का उपयोग नहीं किया गया है, यह प्रमाण पत्र निर्माण एजेंसी को देना होगा। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा कि मुरैना की छवि निखारने के लिए नये बदलाव करने होंगे। जैसे की चंबल पट्टी से लगे गांव, घाटों के पास के गांव में हमारा कव्हरेज अच्छा है, तो दूध कलेक्शन के लिये उन गांव को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दूसरा टूरिज्म के तौर पर शासन स्तर से प्रयास किये जा रहे है, तो तात्कालिक तौर पर बीहड़ चम्बल सफारी शुरू करने का निर्णय है, ताकि कुछ लोगों को वहां रोजगार मिल सके। जैसे स्नेक पॉइंट, गाइड या होम स्टेज के माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है। व्यवहारिक तौर से अगर सुझाव जमीनी स्तर पर हैं, तो हमें दे सकते हैं। ऐसी कोई गतिविधियां जो हम वहां स्टार्ट नहीं कर सकते, वो भी हम करेंगे। जैसे हनी कलेक्शन, मिलक कलेक्शन या टूरिज्म को प्रमोट करना, जो इकोलॉजीकल सस्टेनेबल हो। क्योंकि चंबल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहां कुछ लिमिटेशन भी हैं।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने कहा कि लोगों को धारणा बदलनी होगी। अवैध रेत उत्खनन को रोकने में सभी को जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अन्त में शांति समिति के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये। उन सुझावों पर जिला प्रशासन ने अमल में लाने का आश्वासन दिया। इसके उपरांत नवरात्रि के संबंध में भी चर्चा की गई।