मप्र दलित अपराधों की ‘‘राष्ट्रीय-राजधानी’’ बनने की दौड़ में: जीतू पटवारी

भोपाल, 07 दिसंबर :मध्य प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दलितों के दर्द से देश के दिल दुखी है, क्योंकि मध्यप्रदेश में दलितों की सबसे ज्यादा ‘‘सरकारी-हत्याएं’’ हो रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों की केवल औपचारिक बातें करती है, लेकिन ज़मीन पर हालात चिंताजनक हैं। प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आंकड़ों के साथ बात करते हुए बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और सामाजिक न्याय मंत्रालय के दस्तावेज बताते हैं कि दलित अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में ही दर्ज होते हैं। देश के प्रथम तीन राज्यों का उदाहरण देते हुए पटवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर 2022 में 15,368 मामले, राजस्थान में 8,752 और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के 7,733 मामलों का कलंक लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामलों में 2018 से 2021 के बीच 51.7 प्रतिषत वृद्धि हुई है। तब भी प्रति लाख जनसंख्या पर 63 से अधिक अपराध दर्ज हो रहे थे। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि, ष्संविधान हमारे लिए सबकुछ है। संविधान को कोई नहीं बदल सकता। बाबा साहेब आ भी जाएं, तो अब संविधान नहीं बदला जा सकता।ष् प्रधानमंत्री मोदी का यह झूठ तब सबूत के रूप में सामने आया, जब बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ही मध्य प्रदेश में दलितों की हत्याएं हो गईं और भाजपा सरकार खामोश बैठी रही। मोहन यादव सरकार से मांग करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि दलित अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए, लंबित मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की जाए और गृह मंत्रालय में भी एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाए। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर मोहन यादव की जवाबदेही तय करते हुए पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भी साप्ताहिक समीक्षा करें और रिपोर्ट जनता के सामने रखें। पीड़ित दलित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई नीति भी बने। साथ ही जिलों के प्रभारी मंत्रियों की जवाबदेही भी निर्धारित की जाए।