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श मै दवाओं की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार नई कीमत नीति लाने की तैयारी

नई दिल्ली : देश भर मै दवाओ के दामो को लगाम लगाने के लिये मोदी सरकार नई कीमत प्रणाली ला रही है. इसके तहत फार्मा उत्पा दों के लिए नया प्राइस इंडेक्स बनेगा जो देश में दवा कीमतों पर नियंत्रण करेगा. इस प्राइस इंडेक्सस में सभी दवाएं शामिल होंगी. फिलवक्तक 850 दवाओं की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण है. राष्ट्री य फार्मास्युंटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) इन दवाओं की हर साल कीमत तय करती है. कीमतें तय करने का आधार थोकमूल्यप कीमत सूचकांक (डब्यूैा पीआई) है. जो इस नियंत्रण दायरे से बाहर हैं वे कंपनियां अन्यय दवाओं की कीमतें साल में 10 फीसदी से ज्या दा नहीं बढ़ा सकती हैं.

मोदी सरकार विकसित कर रही नया प्राइस इंडेक्सद
मोदी सरकार ने जिस प्रणाली का प्रस्ताइव किया है, उसके मुताबिक सभी दवाओं को नए फार्मास्युसटिकल इंडेक्सड में लाया जाएगा. दवा निर्माताओं को इंडेक्सस के आंकड़ों के आधार पर दवाई की कीमतें तय करने का अधिकार होगा. टाइम्सर ऑफ इंडिया ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा कि प्रस्तााव अंतिम चरण में है और इसे जून के अंत तक नोटिफाई कर दिया जाएगा. यह इंडेक्सत न सिर्फ डब्यूऔ पीआई के आधार पर दवा की कीमतें तय करने वाली व्य‍वस्थाइ की जगह लेगा बल्कि यह नॉन शिड्यूल्डक दवाओं की कीमतों का नियमन भी करेगा. यह प्रस्तालव नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय हुआ है, जिससे दवा कीमत नियंत्रण आदेश 2013 में बदलाव किया जाएगा. इसके लागू होने के बाद सभी दवाओं की कीमतें बदल जाएंगी.

सिर्फ 17 फीसदी दवाएं सरकार के नियंत्रण में
मौजूदा व्यीवस्थास में एक लाख करोड़ के फार्मा उद्योग का सिर्फ 17 फीसदी हिस्साा सरकार के नियंत्रण में है. हालांकि बिकने वाली सभी दवाओं की मात्रा के आधार पर सरकार करीब 24 फीसदी का नियमन करती है. फार्मा उद्योग ने दवाओं की कीमतों को डब्यू24यंपीआई के आधार पर तय होने का विरोध किया था. इसके बाद ही नया इंडेक्सू लाने का प्रस्ताईव हुआ. भारतीय फार्मास्यु टिकल एलायंस के महासचिव डीजी शाह ने बताया कि सरकार चाहती है कि छोटी और मझोली दवा कंपनियां डब्यूाह नएचओ की गुणवत्ता शर्तों को पूरा करे लेकिन इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी. अगर उन कंपनियों को दवा की कीमतें बढ़ाने से रोका गया तो वे अपना ढांचा मजबूत नहीं कर पाएंगी और गुणवत्ताो जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगी.

कैसे तय होती है दवा की कीमत
मौजूदा व्यतवस्था में सरकार करीब 850 दवाओं की कीमतें तय करती है. यह मूल्या संशोधन डब्‍ल्यूरपीआई के आधार पर होता है. अन्य सभी दवाओं का मूल्यि सिर्फ 10 फीसदी तक बढ़ाने की छूट है. वहीं नीति आयोग ने प्रस्तासव किया है कि सभी दवाओं की कीमतें तय करने के लिए एक नया इंडेक्स. बनाया जाए. इसमें जरूरी और अन्यत सभी दवाएं शामिल होंगी. फार्मा विभाग इस इंडेक्सा को तैयार कर रहा है और यह इस माह के अंत तक काम करने लगेगा. इससे अभी सरकार के नियंत्रण में जो 17 फीसदी दवाएं हैं वह बढ़कर 100 फीसदी हो जाएंगी.
सौजन्य : ज़ी न्युज
फाइल फोटो

03 June, 2018

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