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सोमवार से शुरू हो रहे मप्र विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) होगा या नहीं, इसे लेकर संदेह बना हुआ है । सरकार के व्दारा फ्लोर टेस्ट नहीं कराए जाने पर राजभवन और कमलनाथ सरकार में टकराव की स्थिति बन सकती है । रविवार देर रात राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को राजभवन बुलाया। लगभग आधे घंटे की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री राजभवन से निकले और मीडिया से कहा कि फ्लोर टेस्ट का फैसला स्पीकर लेंगे। कमलनाथ ने कहा विधानसभा कैसे चलेगी यह स्पीकर तय करेगा। कार्यसूची मैं नहीं बनाता, विधानसभा कैसे चलेगी स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। राजभवन के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि संविधान की मर्यादा बनी रहे। राजभवन भी यही चाहता है।
कांग्रेस द्वारा बजट सत्र के पहले दिन फ्लोर टेस्ट ना कराए जाने के तमाम प्रयासों के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने रविवार की मध्य रात्रि में मुख्यमंत्री कमलनाथ को राजभवन तलब किया। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा चलती रही। मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए वह तैयार हैं। फ्लोर टेस्ट कैसे हो क्या देखने का काम स्पीकर का है वह इस संबंध में वह सुबह स्पीकर से चर्चा करेंगे। फ्लोर टेस्ट कैसे होगा इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। यह उनका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूं।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्यपाल टंडन का फोन आया था इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। विधानसभा शांति से कैसे चले इसके बारे में राज्यपाल से चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैं फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हूं। इस संबंध में मैंने राज्यपाल को लिखित पत्र भी दिया था। फ्लोर टेस्ट का कार्य सूची में जिक्र ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह देखने का काम स्पीकर का है मेरा नहीं। मैं अपना काम देखता हूं।
सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के निर्देश के मुताबिक उनके अभिभाषण के ठीक बाद कमलनाथ सरकार को सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा। 22 विधायकों के इस्तीफों के बाद पैदा हुए सियासी संकट का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल ने शनिवार आधी रात को मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें पूरी तरह भरोसा हो गया है कि सरकार अल्पमत में है, उसे सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा।
कोरोना वायरस का खतरा जताकर फ्लोर टेस्ट टाले जाने की आशंका बढ़ गई है। उधर, विधानसभा सचिवालय की ओर से बजट सत्र के पहले दिन की जो कार्यसूची जारी की गई, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर कृतज्ञता प्रस्ताव को ही सदन की कार्यवाही में शामिल किया है। इसमें फ्लोर टेस्ट का उल्लेख नहीं है।
विधानसभा सचिवालय के पास फ्लोर टेस्ट कराए जाने की खबर नहीं थी । विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव सदन के नेता द्वारा लाया जाता है तो परंपराओं के तहत कम से कम एक दिन पहले उसकी सूचना विधानसभा को दी जाती है। रविवार की शाम तक विधानसभा को यह सूचना नहीं मिली है। हालांकि, सिंह ने कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी इसकी सूचना दी जा सकती है, जिससे सदन की कार्यवाही में उसे शामिल किया जा सके।
राज्यपाल द्वारा दिए गए फ्लोर टेस्ट के निर्देशों पर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति चुप्पी साधे हैं।
विस के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मतदान नहीं होगा, क्योंकि यह व्यवस्था मध्यप्रदेश विधानसभा में उपलब्ध नहीं है। मतदान के लिए रजिस्टर मंक विधायकों से एंट्री कराई जाएगी। इस मसले पर राज्यपाल ने विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को तलब कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग कराने के निर्देश दिए थे।
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