भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को उनका जायज हक दिलवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में पूर्व में बड़ी संख्या में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों के दावों को अमान्य किया गया है, जो ठीक नहीं है। अधिकारी पूरी संवेदना एवं तत्परता के साथ एक-एक दावे का परीक्षण करें तथा प्रत्येक पात्र आदिवासी को वनाधिकार पट्टा दिलवाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि में स्वयं आदिवासियों के बीच जाकर इस बात का परीक्षण करुगा कि किसी पात्र आदिवासी का वनाधिकार पट्टे का दावा निरस्त तो नहीं किया गया। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री मंत्रालय में आदिम जाति कल्याण विभाग की बैठक में वनाधिकार दावों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वन मंत्री विजय शाह तथा उमरिया से वी.सी द्वारा आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण तथा प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल उपस्थित थे।