भोपाल आरटीओ की पांच सौ करोड़ रूपयों की संपत्ति नियम विरूद्ध भाजपा कार्यालय को मासिक किराये पर देने का आरोप -के.के. मिश्रा

भोपाल, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा ने करीब 100 से 150 करोड़ की राशि खर्च कर बनाये जा रहे राजधानी स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के नये भवन बनने तक भोपाल आरटीओ के पुराने कार्यालय हेतु 68 हजार 372 रू.मासिक किराये पर ली गई शासकीय संपत्ति पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जब पांच सौ करोड़ रूपयों की इस संपत्ति को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बेचने वाला था, इसकी प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी थी, तब भाजपा कार्यालय को किराये पर दिये जाने हेतु इसे मौखिक रूप से क्यों रोक दिया गया? किसी भी शासकीय संपत्ति को किराये पर दिये जाने हेतु केबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उस संपत्ति को किराये पर लिया जा सकता है, क्या इस नियम का पालन किया गया? मिश्रा ने यह आशंका भी जाहिर की है कि प्राईम लोकेशन की इस संपत्ति को आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी कोडिय़ों के भाव लीज पर भी ले सकती है?मिश्रा ने कहा कि पुराने आरटीओ कार्यालय स्थित 8 हजार वर्गमीटर में फैली इस संपत्ति का 8441 वर्गफीट हिस्सा परिवहन आयुक्त ने भाजपा को किराये पर दिया है, इसके लिए किसी भी तरह के दावे-आपत्ति व विज्ञापन प्रक्रिया की नीति भी नहीं अपनायी गई। लिहाजा, अवैध तरीके से सत्तारूढ़ दल के मुख्यालय हेतु इस संपत्ति को किराये पर क्यों और किसलिए दिया गया। जबकि आर्थिक रूप से कंगाल सरकार जो करीब 3 लाख करोड़ रू. के कर्ज में डूबी हुई है, कई बेशकीमती जमीनें अपनी माली हालत सुधारने के लिए ओने-पोने दामों पर अपने ही लोगों को बेच कर उन्हें उपकृत कर अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है। यदि प्राइम लोकेशन की इस बेशकीमती भूमि को अपने ही स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार बेचती तो सरकारी खजाने में पांच सौ करोड़ रू. जमा हो सकते थे?मिश्रा ने कहा कि कोर्ट द्वारा कुर्क की गई इस भूमि को बेचकर इससे होने वाली प्राप्त आय को बंद हो चुके सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के बकाया चुकाने हेतु प्रावधान भी था, किंतु किसी राजनैतिक दल को नियम विरूद्ध ऐसी संपत्ति को किराये पर दे देना सरकार की नीयत पर शंका उत्पन्न कर रहा है। लिहाजा, इस अवैध करार को अविलंब निरस्त किया जाये।