Hindi News Portal
भोपाल

पोषण आहार पर सियासत, विधानसभा स्थगित किये जाने के बाद भी गर्भगृह में धरने पर बैठे रहे कांग्रेस विधायक

भोपाल 14 सितंबर विधानसभा में बुधवार को पोषण आहार मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित किए जाने के बाद गर्भगृह में धरने पर बैठे रहे। विधायकों ने शिवराज सरकार पर पोषण आहार घोटाले के मामले में चर्चा से भागने का आरोप लगाया और कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कराए बगैर सरकार इस मामले में भाग रही है।उधर इसके पहले विधानसभा के पावस सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से पोषण आहार के मामले में जवाब देने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि पोषणा आहार के मामले में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। सदन के माध्यम से वे जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष इसकी अनुमति दें। इस पर स्पीकर गौतम ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद सीएम चौहान पोषण आहार के मामले में जवाब देंगे। इस पर कांग्रेस विधायक विरोध पर उतर आए और कहने लगे कि सीएम के वक्तव्य के पहले पोषण आहार मामले पर विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया और प्रश्नकाल पूरी तरह से नहीं चल सका। प्रश्नकाल का समय खत्म होने तक चले हंगामे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सदन में आ गए और पोषण आहार मामले पर फिर चर्चा की मांग की जाने लगी। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम पहले अपना वक्तव्य दे दें। इसके बाद विपक्ष अपनी बात रखे ले और जो सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहते हैं वे कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस विधायक इसके लिए सहमत नहीं थे। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों की ओर मुखातिब होकर कहा कि वे कांग्रेस के पाप धो रहे हैं। इस दौरान हंगामे के चलते सीएम शिवराज का पोषण आहार मामले में वक्तव्य समाचार लिखे जाने तक शुरू नहीं हो सका था। कांग्रेस विधायक पहले चर्चा पर अडे थे। *प्रश्नकाल के बाद ऐसे चला घटनाक्रम*-दोपहर 12.13 बजे सदन समवेत हुआ तो सीएम के बोलने से पहले कांग्रेसी चर्चा की मांग करने लगे। नेता प्रतिपक्ष गोविन्द सिंह ने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है। पहले चर्चा हो फिर सीएम जवाब दें। तानाशाही से सदन नहीं चलेगा। चर्चा कराएं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पाइंट आफ आर्डर में जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पाप धो रहे हैं। (भोपाल) राज्य शासन द्वारा 37 नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्तभोपाल 14 सितंबर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से आम निर्वाचन संपन्न होने और नवीन परिषद के कार्यभार ग्रहण करने तक समस्त शक्तियों और कत्र्तव्यों का निर्वहन करने के लिये 37 नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। नगरीय निकाय झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिण्डोरी और शहडोल में संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।नगरीय निकाय छनेरा, सैलाना, सारणी, थांदला, पेटलावद, जोबट, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीकनगाँव, मंडलेश्वर, नेपानगर, जुन्नारदेव, पांढुर्ना, सौंसर, लखनादौन, निवास, बिछिया, नैनपुर, शहपुरा, बैहर, जयसिंह नगर, कौतमा और पाली में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रशासक नियुक्त किया गया है।नगरीय निकाय आठनेर, चिचौली, रानापुर, महेश्वर, दमुआ, हर्रई, मोहगांव, बम्हनी बंजर, बुढार और बिजुरी में तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिये कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

14 September, 2022

पुलिस "होली मिलन समारोह" मै आयुक्त अधिकारियों सहित् कर्मचारी भी शामिल हुए सभी डीजे पर थिरके
मिलन समारोह बड़ी ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया गया,
म.प्र. की मोहन सरकार ने 5 हजार करोड़ का फिर कर्ज लिया : 27 मार्च को खाते में रकम आएगी
सरकार ने 3 महीने में पांचवीं बार ऋण लिया ।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर निर्वाचन आयोग को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद शर्मा ने धन्यवाद दिया ।
4 जून को 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार को करेंगे चरितार्थ
7 मई को भोपाल सहित तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा,एवं राजगढ़ में मतदान होगा।
मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरण में होंगे, प्रदेश में आदर्श आचरण आचार संहिता लागू ।
पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों तक हवाई सेवा हमारी प्राथमिकता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा तथा पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ