देश के लिए आत्मनिर्भरता एक आवश्यकता है : राजनाथ सिंह

लखनऊ , 17 जून ; लखनऊ में स्ट्राइव थिंक-टैंक, एक दिग्गज पहल और एक मीडिया संगठन द्वारा आयोजित 'आत्मनिर्भर भारत' पर एक रक्षा संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है, क्योंकि भारत आज की तेजी से बदलती दुनिया में उभर रहे युद्ध के नए आयामों के साथ-साथ अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहा है।
राजनाथ सिंह ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेना को एक संप्रभु राष्ट्र की रीढ़ बताया, जो सीमाओं की रक्षा के अलावा देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सशस्त्र बल विदेशी हथियारों और उपकरणों पर निर्भर न हों, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली ताकत 'आत्मनिर्भर' होने में निहित है, खासकर जब कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है।
राजनाथ सिंह ने युद्ध की प्रकृति में प्रौद्योगिकी द्वारा लाए गए प्रतिमान बदलाव पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने नई और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को लैस और तैयार करने वाले स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों और प्लेटफार्मों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिकांश हथियार आज इलेक्ट्रॉनिक-आधारित सिस्टम हैं, जो विरोधियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट कर सकते हैं। चूंकि आयातित उपकरणों की कुछ सीमाएँ हैं, हमें क्षितिज से परे जाने और आला प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता है। नवीनतम हथियार/उपकरण हमारे सैनिकों की वीरता के समान ही महत्वपूर्ण हैं। यदि भारत वैश्विक स्तर पर एक सैन्य शक्ति बनना चाहता है, तो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे न केवल आयात पर खर्च कम होगा, बल्कि नागरिक क्षेत्र को बहुआयामी लाभ भी होगा। उन्होंने दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने का आह्वान किया, जो रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के अलावा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाए।रक्षा मंत्री ने एक मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की गणना की, जो न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि मित्र देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इनमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे (डीआईसी) की स्थापना; वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75 प्रतिशत (लगभग एक लाख करोड़ रुपये) निर्धारित करना; निजी उद्योग के लिए 25 प्रतिशत आरएंडडी बजट और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) पहल और प्रौद्योगिकी विकास कोष।
यूपी डीआईसी पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मिशन मोड में काम चल रहा है और अब तक लगभग 1,700 हेक्टेयर भूमि का 95% अधिग्रहण किया जा चुका है। इनमें से 36 उद्योगों और संस्थानों को करीब 600 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जा चुकी है। 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश मूल्य के साथ 109 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। UPDIC में विभिन्न संस्थाओं द्वारा अब तक लगभग 2,500 करोड़ रुपये का कुल निवेश किया जा चुका है। गलियारा न केवल स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करेगा, बल्कि ड्रोन / मानव रहित हवाई वाहन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण और संयोजन भी करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का रक्षा उत्पादन और लगभग 16,000 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि रक्षा निर्यात जल्द ही 20,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर जाएगा। "हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से शक्तिशाली और पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जो एक शुद्ध रक्षा निर्यातक भी है।
.इस अवसर पर यूपी डीआईसी के मुख्य नोडल अधिकारी एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (सेवानिवृत्त), सशस्त्र बलों और डीआरडीओ के अधिकारी और उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे।