योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाने वाली राज्य सरकारों पर लगेगी लगाम, केंद्र ने की ये खास तैयारी

नई दिल्ली 29 जून,: राज्य सरकारें अब केंद्र सरकार की तरह कॉमन फूड प्लान लागू कर लोगों में भ्रम पैदा नहीं कर सकेगी। इसके लिए केंद्र ने बड़ी तैयारी की है। केंद्र सरकार की ओर से देश की सभी फेयर प्राइस शॉप यानी राशन दुकानों पर टिन प्लेट पोस्टर लगाए जाएंगे। एक प्लेट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए और दूसरी प्लेट उपभोक्ता जागरुकता के लिए लगेगी, ताकि राज्य के लोगों को यह पता रहे कि उन्हें केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजना का फायदा मिल रहा है और राज्य में चलायी जा रही समान योजना से उसका कोई लेना-देना नहीं है।
भारतीय खाद्य निगम ने 5।44 लाख से ज्यादा राशन दुकानों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में टिन प्लेट पोस्टर लगवाने के बजट की मंजूरी के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अतिरिक्त सचिव को भेजे गए पत्र में कहा है कि सरकारी ई-बाजार जेम के जरिए यह खरीद की जाएगी। एफसीआई के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को राशन दुकानों में यह टिन प्लेट पोस्टर लगवाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही निगम की ओर से एडवांस भुगतान मुहैया कराने की जिक्र भी पत्र में किया गया है।
इससे पहले उपभोक्ता, खाद्य और सावर्जनिक वितरण मंत्रालय ने एफसीआई को निर्देश दिया था कि हिन्दी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उडिय़ा, पंजाबी, तमिल और तेलगू में यह टिन प्लेट पोस्टर देश की हरेक राशन दुकानों में लगवाए जाएं, ताकि देश के हरेक कोने में खाद्य योजना मुहैया कराने वाले की अहम भूमिका का पता चले।
यह फैसला विपक्षी दलों के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकारों की उन कारगुजारियों के मद्देनजर लिया गया है। जहां लगातार ऐसी खाद्य योजनाओं को जनता के सामने पेश किया गया, जिनका नाम लगभग केंद्रीय योजना के समान था। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिसा में मुख्यमंत्री (सीएम) के नाम से शुरू होने वाले योजनाएं हैं।
जबकि केंद्रीय योजना में पीएमजीकेवाई सबसे प्रमुख है, जिसके तहत देशभर में गरीब परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। यह योजना कोरोना महामारी के काल के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी, जिसे अब तक 7 चरणों में लागू किया गया और आठवां चरण फरवरी, 2023 से अगले एक साल तक के लिए शुरू किया गया।
पश्चिम बंगाल में राशन डीलरों के एक वर्ग ने इस योजना पर विरोध जताया था। साथ ही यह कहा गया कि टिन प्लेट पोस्टर के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर भी राशन दुकानों में लगाई जाएगी, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो सिर्फ राशन दुकानों में टिन प्लेट पोस्टर लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को योजना के बारे में पूरी जानकारी हो, जैसे योजना का नाम क्या है और किसकी ओर से उसे जारी किया गया है। गौरतलब है कि प्रति प्लेट का खर्च 300 से 500 रुपए के बीच आएगा और कुल 10।88 हजार टिन प्लेट पोस्टर राशन दुकानों में लगाए जाएंगे।