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संयुक्तद राष्ट्रे मानवाधिकार आयुक्ता वोकर तुर्क ने भारत में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का स्वाेगत किया है। इस विधेयक में देश की संसद और राज्यक विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस ऐतिहासिक विधेयक से संसद में महिलाओं को संवैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा और यह भारत में महिला-पुरूष समानता तथा महिलाओं की भागीदारी के अधिकार की सुरक्षा करने में प्रर्वतनकारी निर्णय है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में परित हो गया है। संयुक्त राष्ट्रव मानवधिकार आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित मौजूदा आरक्षण के साथ-साथ महिला आरक्षण विधेयक को जल्दि से जल्दज से लागू किया जाए। संयुक्तल राष्ट्रा मानवाधिकार आयुक्त की प्रवक्ताज रवीना शमदासानी के अनुसार उनके संगठन ने दुनियाभर के सांसदों से अनुरोध किया है कि देश की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधायी कदम उठाएं।
निज्जर की हत्या का काम भारत सरकार ने सौंपा था 
आर्थिक वृद्धि मामूली 1.8 प्रतिशत पर स्थिर रहने का अनुमान है।
यूक्रेन युद्ध में भाग ले रहे सैनिकों के प्रति आभार भी जताया।
गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए शहबाज का समर्थन किया
एक-दूसरे के क्षेत्रों पर हवाई हमले के एक महीने बाद हुई है
