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नईदिल्ली; केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को भारतीय सेना को सुझाव दिया कि उसे डीजल इंजन वाहनों का इस्तेरमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और एलएनजी, सीएनजी व एथेनॉल से चलने वाले ट्रकों का इस्तेरमाल करना चाहिए। इससे विदेशी धन की बचत होगी और भारत को अपने उत्सरर्जन लक्ष्य। को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
ने कहा कि एथेनॉल, पेट्रोल व डीजल की तुलना में काफी सस्ता है। उन्हों ने कहा कि सरकार एथेनॉल इकोनॉमी को विकसित करने के लिए काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि एथेनॉल बनाने के लिए अभी तक 450 फैक्टकरियों ने अपनी रुचि दिखाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाने के बाद सरकार सभी ऑटो विनिर्माताओं के लिए फ्लेक्सह-फ्यूल इंजन बनाना अनिवार्य कर देगी। फ्लेक्सन फ्यूल या फ्लेक्सीकबल फ्यूल एक वैकल्पिक ईंधन है, जो पेट्रोल और मेथेनॉल या एथेनॉल के मिश्रण से बनता है।
बॉडी पीएचडीसीसीआई के वार्षिक सम्मे्लन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार सरकार एथेनॉल इकोनॉमी को विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि हम सभी वाहन निर्माताओं के लिए फ्लेक्सा-फ्यूल इंजन बनाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। यह ऐसे इंजन हैं जो एक से अधिक ईंधन पर चल सकते हैं।
मंत्री ने ब्राजील, कनाडा और अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अधिकांश ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्से-फ्यूल इंजन वाले वाहनों का निर्माण करती हैं। गडकरी ने कहा कि हमनें सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। जब हमें सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद हम सभी वाहन निर्माताओं के लिए फ्लेक्स्-फ्यूल इंजन को बनाना अनिवार्य कर देंगे।
3 साल में दिल्लीे होगी वायु, जल और ध्व्नि प्रदूषण मुक्तए
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार राष्ट्री य राजधानी को अगले तीन सालों में वायु, जल और ध्वानि प्रदूषण से मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्हों ने कहा कि उनका मंत्रालय रोड इंफ्रास्ट्रजक्चरर डेवलपमेंट पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इससे दिल्लीस में यायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंसने कहा कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वयनि प्रदूषण देश के लिए गंभीर चुनौती है। हम अगले तीन सालों में दिल्ली को वायु, जल और ध्वभनि प्रदूषण से मुक्त बना देंगे। गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय सभी कंटेनर डिपो और 1700 गोदामों को दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने के एक प्रस्ता व पर काम कर रहा है। अगले 15 दिनों में हम इस प्रस्ता व पर दिल्लीा के मुख्यहमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्लीे डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ चर्चा करने वाले हैं।
उन्होंेने बताया कि सड़क मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले एक लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण कर रहा है। मंत्री ने कहा कि उन्होंिने मुख्यीमंत्री केजरीवाल को सुझाव दिया है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को मंजूरी देनी चाहिए।
सौजन्य इन्डिया टीवी
फ़ाइल फोटो
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