स्वाामित्व केवल कानूनी दस्ताेवेज उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि देश के गांवों में विकास और विश्वालस का एक नया मंत्र है : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्रा मोदी ने कहा है कि स्वावमित्वल योजना केवल कानूनी दस्तानवेज प्रदान करने की योजना नहीं है बल्कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से देश के गांवों में विकास और विश्वाआस का नया मंत्र भी है।
प्रधानमंत्री ने यह बात आज वीडियो कान्फ्रें स के जरिए मध्य प्रदेश में एक लाख 71 हजार लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यसम से ई-संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। इस अवसर पर मध्यिप्रदेश के मुख्यरमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले गांव के लोग संपत्ति रिकॉर्ड नहीं होने के कारण विकास के लिए अपनी जमीन का पूरी तरह इस्तेसमाल नहीं कर पाते थे। गांव की जमीन और मकानों पर अवैध कब्जे् को लेकर विवाद और लड़ाई में लोगों की ऊर्जा, समय और पैसा बर्बाद होता था। उन्होंकने कहा कि प्रधानमंत्री स्वा्मित्वर योजना इस दिशा में हमारे गांव के भाईयों और बहनों की बड़ी ताकत बनेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक के जरिए सर्वेक्षण से भारत में गांवों के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंकने कहा कि अब सरकार स्वगयं गरीबों के द्वार पर पहुंच रही है और उन्हेंो सशक्तर कर रही है।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में स्वाहमित्व् योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्य्म से संवाद भी किया।
प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान हरदा के लाभार्थी पवन कुमार, डिडोरी के प्रेम सिंह और सीहोर जिले के बुधनी की विनिता बाई से भी संवाद किया। ने बताया कि भू-अधिकार के ई-रिकॉर्ड से उन्हें लाभ मिल रहा है। ई-संपत्ति की मदद से उन्हें बैंक से आसानी से ऋण मिल गया है।

इस अवसर पर मुख्य्मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात के मुख्यसमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए जन कल्यासण और सुराज मॉडल ने गुजरात का कायाकल्पर किया है और प्रधानमंत्री के रूप में इसी समर्पण के साथ उन्हों ने भारत का कायाकल्प् किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सभी क्षेत्रों में पारदर्शी व्यपवस्थाम शुरू किए जाने से विकास गतिविधियों में तेजी आई है। उन्होने ने आश्वाकसन दिया कि प्रधानमंत्री के सुशासन के मॉडल से मध्य प्रदेश भी आत्मानिर्भर बनेगा।
राज्यक के जन कल्या।ण और सुराज अभियान के अंतर्गत 19 जिलों के तीन हजार गांवों में भू अभिलेख पत्र वितरित किए गए।
अब तक राज्यं के 42 जिलों में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है जबकि 24 जिलों में 24 ड्रोन के जरिए काम चल रहा है। इनमें से छह हजार पांच सौ गांवों में ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
स्वा मित्वड, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य‍ ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति अधिकार प्रदान करना है। इस योजना से गांवों के निवासी शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीसय लाभ लेने के लिए संपत्ति का इस्तेऋमाल कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन किया जाता है। इस योजना से देश में ड्रोन निर्माण के तंत्र को भी बल मिला है।

PMO India