प्रदेश में 6 नवीन मेडिकल कालेज को केबिनेट की मंजुरी

भोपाल : मंत्रालय मै मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक हुई। बैठक मै प्रदेश में 1547 करोड़ 45 लाख रूपये से 6 नवीन मेडिकल कालेज को मंजुरी दी । इसमें मण्डला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच तथा मंदसौर में नये मेडिकल कालेज के निर्माण मै निम्न प्रकार से है रुपये 249.63 करोड़, 258.07 करोड़, 256.83 करोड़, 256.55 करोड़, 255.78 करोड़ तथा 270.59 करोड़ रूपये की राशि प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

केबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) को वर्तमान में प्रशासन अकादमी से पृथक कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। सीमेट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक योजना एवं शैक्षणिक प्रबंधकीय क्षमता का विकास तथा इसके विकेन्द्रीकरण के संबंध में उचित प्रक्रिया का निर्धारण एवं विकास करना है। इसके लिये व्यावसायिक दक्षता के विकास, शैक्षिक प्रबंधन में पाठ्यक्रमों का संचालन, शिक्षा से जुड़े अधिकारियों की क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण वातावरण के निर्माण में सहयोग करना शामिल है। सीमेट में स्कूल शिक्षा विभाग एवं स्कूल प्रबंधन से जुड़े जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश वित्त निगम को भी 90 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दे जायगी
मॉयल लिमिटेड के एक करोड़ 28 लाख 13 हजार 840 शेयर्स हैं, जो कि मॉयल लिमिटेड की अंश पूंजी का 5.40 प्रतिशत है। मॉयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बॉयबेक प्रस्ताव में बॉयबेक शेयर्स की दर आकर्षक होने के कारण, मॉयल लिमिटेड को 25 लाख शेयर्स बेचे जाने को मंजुरी

विद्युत कम्पनियों को विस्तार करने के लिये 1818 करोड़ रूपये की राशि दी जायगी ।
निरंतर/प्रचलित उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना राशि 230 करोड़ रूपये के लिये स्वीकृति प्रदान की।
दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2017 को वापस लिए जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के लिये भेजे गए दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2017 (क्रमांक 26 वर्ष 2017) के संबंध में केन्द्रीय अधिनियम दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 22 सन 2018 अधिनियमित होने के फलस्वरूप उक्त रक्षित विधेयक वापस लिये जाने का अनुमोदन किया।

चावल गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहन के लिये धान मिलों में स्वयं का सॉर्टेक्स प्लांट स्थापित करने के लिये मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिये नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया।

फ़ाइल फोटो