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भोपाल, /मुरैना15 अप्रैल 2023। मध्य्प्रदेश विधानसभा के अध्यनक्ष गिरीश गौतम शनिवार को मुरैना में अधिवक्ता परिषद मध्य भारत प्रांत के प्रथम प्रान्तीय अधिवेशन-2023 मुख्यष अति थि के रूप में सम्मि्लित हुए। कार्यक्रम माननीय उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता प्रशान्त सिह तथा हाईकोर्ट एवं ज़िला न्यायालय के अधिवक्ता उपस्थित थे। इस सम्मेलन मे ‘अमत काल में भारतीय न्याय व्यवस्था के बदलते आयाम’ पर चर्चा हुई ।
इस संवाद में प्रमुख व्यक्ता गौतम ने न्यायपालिका के लंबित मामलों तथा न्यायालय की भूमिका तथा अधिवक्ता के दायित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिवक्ता परिषद के गठन का उद्देश्यप क्या है, इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। अधिवक्तारओं के हितों का ध्याकन रखने के लिए ये संस्थामएं काम कर रही है।
गौतम ने कहा कि आज देश में 6 करोड़ 88 लाख से ज्यािदा मामले कोर्ट में लंबित है। कई बार देखने में आया है कि चार-चार पीढि़या कोर्ट के केस लड़ते लड़ते समाप्त हो जाती है। देरी से मिलने वाला न्यायय, न्या़य नहीं रह जाता है। इसलिए अमृत काल में यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कोर्ट केस की पेंडेंसी समाप्तअ हो और पीडि़तों को समय पर कोर्ट से न्या्य मिले।
गौतम ने कहा कि राम मंदिर का निर्णय भावना को ध्यानन में किया गया। यही होना भी चाहिए। जजमेंट नहीं जस्टिस होना चाहिए। इसलिए यह कहना चाहिए कि राम मंदिर के मामले में जस्टिस हुआ है।
गौतम ने भारतीय संस्कृ ति के महत्वह पर भी प्रकाश डाला। उन्होंहने कहा कि धीरे धीरे हम अपनी संस्कृकति को भूलते जा रहे हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारी सामाजिक व्यीवस्थात पर पड़ा है और विसंगतियां सामने आई हैं। उन्हों ने कहा कि पहले पंच को परमेश्वकर माना जाता था। पंच के पद पर बैठने वाला अपना पराया छोड़कर न्या य करता था, लेकिन आज यह विचार समाप्तव हो गया है। इस पर गंभीरता से चिंतना होना चाहिए।
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