सहकारिता से साकार करेंगे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना,पेक्स स्तर तक सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटराइजेशन होगा - मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल : मंगलवार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ होगी। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों को चार हजार रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिलवाना है। करीब 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में योजना के अंतर्गत ऐसे छोटे-छोटे किसानों को जो अन्य योजनाओं के लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्हें वार्षिक छह हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब हितग्राही किसान को 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता मिल सकेगी। किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से किसान हितैषी योजनाओं को एक पैकेज के रूप में समाहित कर लागू किया जाएगा। सहकारिता विभाग में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य व्यापक स्तर पर होगा। साढ़े चार हजार प्राथमिक सहकारी समितियों में इस व्यवस्था के लिए राज्य शासन धनराशि उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री चौहान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस से आरंभ गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत मिंटो हाल भोपाल में आयोजित 'सबको साख-सबका विकास' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों को ऋण और क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ ही सहकारी बैंकों और समितियों के खातों में 800 करोड़ रुपये की राशि जमा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 63 हजार हितग्राहियों को फसल ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने संसद में पारित किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अनुबंध अध्यादेश 2020, किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 के साथ ही अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश 2020 को किसानों के व्यापक हित में बताते हुए उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा कर इन नए प्रावधानों को किसान विरोधी बताने में लगे हैं। नए कानून से न मंडियां बंद होंगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई आंच आएगी। प्रधानमंत्री मोदी सदैव किसानों के बड़े हितैषी के रूप में कार्य करते रहे हैं। वे किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव चाहते हैं। ई-ट्रेडिंग और किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने के विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी उपायों से किसानों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने किसानों से ऋण माफी का वादा करके छल किया और उन्हें वास्तविक लाभ पहुंचाने के स्थान पर बीमा प्रीमियम राशि से लेकर राहत राशि से भी वंचित किया। हमारी सरकार ने पुराने वर्ष का बकाया 2200 करोड़ का भुगतान किया। इसके फलस्वरूप प्रदेश के साढ़े आठ लाख किसानों को 1986 करोड़ की राशि दी जा सकी। यही नहीं पूर्व सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज की नीति की अवहेलना की। किसानों को सोयाबीन की भावांतर राशि करीब 470 करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं किया । हमारी सरकार इन सभी विसंगतियों को दूर करने का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल भाव है - सभी सुखी हों। यही भाव सहकारिता का भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण सहकारिता से जुड़े भाई-बहन पूर्ण करेंगे। हमें मध्यप्रदेश की तस्वीर भी बदलनी है और यहां की जनता की तकदीर भी बदलनी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को विराट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार सहकारी आंदोलन को मरने नहीं देगी। सरकार के खजाने से आज जो राशि सहकारी संस्थाओं को दी जा रही है, वो कृषकों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने में उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों से संवाद भी किया।

सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने मुख्यमंत्री चौहान का स्वागत करते हुए कहा कि वर्चुअल आधार पर आयोजित इस कार्यक्रम से 15 लाख 8 हजार लोग जुड़े हैं। यह कार्यक्रम 43 हजार स्थानों पर लाइव प्रसारित हो रहा है। कुल 63 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कर 335 करोड़ रुपये की साख सीमा स्वीकृत की गई। इसके साथ ही 35 हजार 532 किसानों को 122 करोड़ का ऋण का भी सहकारी समितियों द्वारा दिया गया। उन्होंने सहकारिता प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था स्थापित करने का अनुरोध किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए राज्य सहकारी बैंक की ओर से एक करोड़ रूपए और सहकारिता विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से 13 लाख 53 हजार 651 रूपए की राशि का चेक भेंट किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भोपाल जिले के पाँच हितग्राहियों को भी मुख्यमंत्री ने हितलाभ प्रदान किए। मध्यप्रदेश गान से आरंभ हुए इस कार्यक्रम में 'साहूकारी नहीं सहकारी से नाता जोड़ो' विषय पर फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम में विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, कृषि उत्पादन आयुक्त के.के. सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव सहकारिता उमाकांत उमराव ने किया।