32 साल लंबी कानूनी लड़ाई जीते राजेंद्र, मिलेगा 100 प्रतिशत बकाया वेतन

भोपाल। एक कहावत है अंत भला तो सब भला। आज ये कहावत वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेन्द्र मेहता के संदर्भ में सटीक बैठती है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र मेहता ने 32 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर नवभारत अखबार को चारों खाने चित कर दिया है। मप्र उच्च न्यायालय ने नवभारत प्रबंधन की लेबर कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है। अब नवभारत को वर्ष 1990 से लेकर अब तक का पूरा वेतन राजेंद्र मेहता को देना होगा। दरअसल बात सन 1990 की है जब श्री मेहता नवभारत भोपाल में उप सम्पादक के पद पर पदस्थ थे। प्रबंधन ने उनके बेहतर काम को देखते हुए उन्हें बच्छावत वेतनमान देकर 2700 रुपये प्रतिमाह वेतन फिक्स कर दिया। लेकिन ये बात वहाँ काम कर रहे कई चापलूस पत्रकारों को रास नहीं आई, जिसके बात उन्होंने मालिकों के कान भरना शुरू कर दिए। परिणामस्वरूप 14 जून 1990 को प्रबंधन ने अकारण ही श्री मेहता की सेवाएं समाप्त कर दीं। अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे राजेंद्र को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने नवभारत मालिकों के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की जिद पाल ली। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों और कई साथियों ने उन्हें समझाया भी कि नवभारत के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल है। गौरतलब है कि 90 के दशक में मध्यप्रदेश में नवभारत का जो स्वर्णिम काल था वो न तो पहले न बाद में किसी को नसीब हो पाया। फिर भी राजेंद्र अपनी धुन के पक्के आदमी थे, जो ठान लिया उसे पूरा करना ही है। अंजाम कुछ भी हो। 1990 में भोपाल श्रम न्यायालय में नवभारत प्रबंधन के खिलाफ अवैध सेवा समाप्ति का वाद दायर हुआ। स्वर्गीय श्री शरद शुक्ला ने इस मामले को पूरी जी जान और ताकत के साथ लड़ा। भोपाल श्रम न्यायालय में 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मार्च साल 2007 में लेबर कोर्ट ने मेहताजी के हक में अवार्ड पारित करते हुए उन्हें पिछले समस्त बकाया वेतन के साथ बहाल करने के निर्देश दिए। नवभारत प्रबंधन ने इस फैसले को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी। हाइकोर्ट में ये मामला करीब 15 साल तक चला। हाल ही में 12 ओकटुबर 2022 को मामले में आदेश सुनाते हुए हाइकॉर्ट की एकलपीठ ने नवभारत की याचिका खारिज करते हुए लेबर कोर्ट भोपाल के वर्ष 2007 के आदेश को उचित माना है। 32 साल की लम्बी तपस्या के बाद श्री मेहता को पूरा न्याय और पिछला वेतन और समस्त हितलाभ भी मिलेंगे। ये केस उन निराशावादी लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो कहते हैं कोर्ट में लड़ाई लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। गौरतलब है कि जबलपुर हाइकोर्ट में भी श्री मेहता की ओर से शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुजय पॉल ने मामले में पक्ष रखा। श्री पॉल बाद में मप्र उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश बन गए, जिसके बाद श्री अशोक श्रीवास्तव रूमी और श्री स्वप्निल खरे ने मामले में पैरवी की और केस को अंजाम तक पहुंचाया। श्री राजेन्द्र मेहता वर्तमान में स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के संयोजक हैं और पूरे प्रदेश में पत्रकार और गैर पत्रकार साथियों की मदद को तत्पर रहते हैं।

श्याम सुंदरा शर्मा