ओडिशा में घर घर नल जल योजना के लिए केंद्र ने 3,323 करोड़ रुपये जारी किए

मोदी सरकार ने अपने सभी नागरिकों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए । सरकार ने इसके लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की है, जिसके माध्यम से 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाना है। इसी क्रम में केंद्र ने ओडिशा जल जीवन मिशन के तहत 3,323 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। मिशन को जल्द से जल्द से पूरा करने के लिए सरकार ने आवंटन में भी बढ़ोतरी की है।
इस बार सरकार ने मिशन की गति बढ़ाने के लिए राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि में बड़ी बढ़ोतरी की है। इसी का नतीजा है की सरकार ने ओडिशा को पिछली बार के हिसाब से 4 गुना अधिक राशि जारी की है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जहां ओडिशा को 812 करोड़ दिए गए थे वहीं इस बार यह राशि बढ़कर 3,323 करोड़ रुपये हो गई है। यह बढ़ोतरी सिर्फ ओडिशा के लिए ही नहीं की गई है बल्कि इस वित्त वर्ष में अबतक जितने भी राज्यों को आवंटन हुआ है वो सभी को कई गुना बढ़कर ही हुआ है। इन राज्यों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर कई राज्य शामिल हैं।

15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा की। इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है, वहां हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। इस मिशन को सरकार ने ‘हर घर जल योजना’ का नाम भी दिया है। सभी घरों में 2024 तक नल से पानी की आपूर्ति के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए ही सरकार द्वारा पिछले 21 महीने में, कोविड-19 महामारी से बार-बार आ रही बाधाओं और लॉकडाउन के बावजूद 4.25 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

15 अगस्त 2019 को, जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय ओडिशा में केवल 3.10 लाख घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी। इसके बाद से राज्य में 22.84 लाख घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इस तरह से ओडिशा में 85.66 लाख घरों में से, अब 25.95 लाख घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। 2021-22 में 21.31 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन, 2022-23 में 22.53 लाख नल के पानी के कनेक्शन और 2023-24 में 18.87 लाख नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है ताकि हर ग्रामीण परिवार के लिए नल के पानी की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

ओडिशा की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
2021-22 में, ओडिशा को, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को पानी और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग से संबद्ध अनुदान के रूप में 1,002 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगले पांच साल यानी 2025-26 तक 5,280 करोड़ रुपये की निधि सुनिश्चित है। ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में इस विशाल निवेश से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

2019 में मिशन की शुरुआत में, देश के कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17%) के पास नल के पानी की आपूर्ति थी। पिछले 22 महीनों के दौरान, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद, जल जीवन मिशन को तेजी से लागू किया गया है। इस वजह से इतने कम समय में 4.5 करोड़ परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है। कवरेज में 23.5% की वृद्धि के साथ, इस समय देश भर में 7.69 करोड़ (40.6%) ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है।

इन जगहों पर पहुंच चुका है ‘हर घर नल’ का पानी
देश में गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पुडुच्चेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है और वहां ‘हर घर जल’ का सपना साकार हो गया है। प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के नारे का पालन करते हुए मिशन का आदर्श वाक्य ‘कोई भी छूटे ना’ है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन का लक्ष्य है कि हर गांव के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में देश के 69 जिलों और 99 हजार से अधिक गांवों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध हो चुका है।

सार्वजनिक स्थानों पर भी नल से पानी उपलब्ध कराना है लक्ष्य
आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का साफ पानी सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्रक मोदी ने एक 100 दिवसीय अभियान की घोषणा की, जिसे 2 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया द्वारा लॉन्च किया गया। परिणामस्वरूप, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों/ केंद्र शासित क्षेत्रों ने स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी की व्यवस्था कर दी है। वहीं ओडिशा में 25,820 स्कूलों (47%) और 11,913 आंगनवाड़ी केंद्रों (22%) के पास वर्तमान में नल के पानी की आपूर्ति है। केंद्र सरकार ने राज्य से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्वच्छता की खातिर अगले कुछ महीने में सभी बचे हुए स्कूलों, आश्रमशालाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों और साथ ही पीएचसी/सीएचसी, जीपी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में सुरक्षित नल के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।