Hindi News Portal
देश

सोशल मीडिया पर सख्ती करने की तैयारी में सरकार, अश्विनी वैष्णव ने दिए संकेत

नई दिल्ली ,05 जुलाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट और रेग्युलेशन को लेकर कई बार गंभीर सवाल उठाए जा चुके हैं। वहीं नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया को लेकर आलोचनात्मक बहस और तेज हो गई है। नूपुर शर्मा को लेकर टिप्पणी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट किए गए। जिसके बाद उन्होंने खुद कहा कि सरकार को सोशल मीडिया रेग्युलेट करने पर विचार करना चाहिए। इसी सवाल पर सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तय करने को लेकर काम तेजी से चल रहा है।
उन्होंने कहा, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। सोशल मीडिया का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। इसकी जिम्मेदारी कैसे तय की जाए? यह सवाल दुनिया में सब जगह बहुत बड़ा बन गया है। दुनियाभर में देश और सोसाइटी इस दिशा में चल रही हैं कि कैसे इसे जिम्मेदार बनाया जा।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो सेल्फ रेग्युलेशन होना चाहिए। किस तरह से खुद ही कुछ ऐसे कंटेंट हटाए जाएं जिनसे समाज में बुरा असर पड़ता है। इसके बाद इंडस्ट्री रेग्युलेशन और फिर गवर्नमेंट रेग्युलेशन होना चाहिए। हर जगह एक ऐसा इकोसिस्टम और थॉट प्रॉसेस बन रहा है कि सोशल मीडिया को रेग्युलेट करना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सोशल मीडिया का रेवेन्यू आपके पास भी आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की अकाउंटबिलिटी तय करने का काम तेजी से चल रहा है और देश में भी इसपर काम हो रहा है। बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारीकर रही है। नियमन की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मनमानी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है।

05 July, 2022

सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर
दावा किया गया है कि कई कंपनियां जो इन एजेंसियों की जांच के दायरे में थीं,
आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में NIA का बड़ा एक्शन, श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी
पाक कनेक्शन का पता लगाने के लिए छापेमारी की
अरविंद केजरीवाल को झटका, जमानत के लिए लगी याचिका खारिज,
याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगा
सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर झटका, योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स चुकाना होगा
ट्रस्ट ने शिविर में प्रवेश शुल्क दान के रूप में एकत्र किया।
चुनाव के दौरान यात्राओं की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस या सार्वजनिक बैठक का आयोजन नहीं कर सकेगा