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नई दिल्ली : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में 'स्मा ईल : आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के लिए सहायता' पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाना है। इसके अलावा विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भिखारियों के व्यापक पुनर्वास की रणनीति बनाना भी है।
मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 तक परियोजना के लिए कुल सौ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। परियोजना के माध्यम से मंत्रालय, भिखारियों के समग्र पुनर्वास के लिए एक व्यवस्था विकसित करेगा। मंत्रालय की एक ऐसे भारत का निर्माण करने की कल्पना है जहां कोई भी व्यक्ति जीवित रहने और बुनियादी जरूरतों के लिए भीख न मांगे।
मंत्रालय ने कहा कि पचहत्तर नगर निगम भिखारियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय करेंगे। नगर निगम पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के साथ व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे।
देश की संप्रभुता की रक्षा में किसी भी हद तक जा सकते हैं 
बैठक की नई तारीख बाद में तय की जाएगी।
पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों का बचाव किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर स्ट्राइक से जुड़ी एक क्लिप भी दिखाई गई
पाकिस्तान ने कमोबेश सभी उड़ानें रद्द कर दीं।
